काठमाडौँ, ३ भदौ । 
सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयकले राहदानी जारी, वितरण, रोक्का तथा रद्द गर्ने प्रक्रियादेखि कूटनीतिक र विशेष राहदानीको प्रयोग तथा दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन सङ्कलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, आवेदन दिएको स्थानभन्दा फरक ठाउँबाट पनि राहदानी लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने आधारसमेत स्पष्ट पारिएको छ । राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध तथा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला राहदानी रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।
रोक्का गरिएको राहदानीबारे सम्बन्धित आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नक्कली कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी प्रयोग गर्ने वा राहदानी दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अस्थायी राहदानीको व्यवस्था स्पष्ट गर्ने तथा विदेशमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वव्यापीकरणसँगै विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल राहदानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान कानुनका बाध्यकारी प्रावधान भने हुने छैनन् । ०००००