काठमाडौँ, २४ साउन ।
म्यानमाको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ ।
म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले सुकीको रिहाइ कानुनअनुसार मात्र हुने भन्दै आसियानको विशेष दूतको आवश्यकता पनि नरहेको जनाएको छ ।
सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारबाट सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमामा राजनीतिक सङ्कट र हिंसा जारी छ । हिंसा अन्त्य गरी राजनीतिक संवाद सुरु गराउने उद्देश्यले आसियानले सोही वर्ष पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । तर, सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि म्यानमाका सैन्य नेतृत्वलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।
यसैबीच, म्यानमा सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएपछि कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिले सुकीलाई भेटेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो ।
आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले सुकीसहित राजनीतिक बन्दीलाई थप पहुँच दिन र पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइ गर्न आग्रह गरेको थियो ।
तर, म्यानमाले सुकीको सजाय मानवीय आधारमा घटाइएको भए पनि पूर्ण रिहाइ कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र हुने जनाएको छ । साथै, आसियानका विशेष दूतसँग सहकार्य जारी राख्ने बताउँदै आगामी वर्ष सिङ्गापुरले अध्यक्षता सम्हालेपछि पनि विशेष दूतको आवश्यकता नरहेको सङ्केत गरेको छ ।
सन् २०२१ को सैन्य सत्ता कब्जापछि म्यानमामा सेनाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी छ । आलोचकहरूले हालैको निर्वाचनलाई नागरिक शासन पुनःस्थापनाभन्दा सैन्य शासनलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् । ०००००